रुद्रपुर। देश के अन्नदाता, जो अपनी मेहनत से पूरे समाज का पेट भरते हैं, आज खुद अपनी ही फसल के वाजिब दाम पाने के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। सरकार द्वारा क्रय केंद्रों के माध्यम से बेचे गए धान का भुगतान समय पर न मिलने से आहत किसानों का सब्र मंगलवार को आखिरकार टूट ही गया। जनपद भर से इकठ्ठा हुए सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन कर धरना दिया और शासन-प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। किसानों का यह आक्रोश इस बात का प्रमाण है कि कागजी दावों और जमीनी हकीकत के बीच कितना बड़ा फासला है।
खेतों में दिन-रात मेहनत कर धान की फसल तैयार करने वाले किसानों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। सरकारी क्रय केंद्रों पर निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान बेचने के बावजूद भुगतान नहीं मिलने से नाराज किसानों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन कर धरना दिया। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बकाया भुगतान तत्काल जारी करने की मांग उठाई। किसानों का कहना है कि फसल बेचने के बाद भी उनकी मेहनत की कमाई के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। इससे आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों ने आरोप लगाया कि उन्होंने सरकार की निर्धारित व्यवस्था के तहत क्रय केंद्रों पर अपना धान बेचा, लेकिन अब तक उसकी रकम खातों में नहीं पहुंची है। किसानों के मुताबिक धान खरीद की प्रक्रिया भी इस बार देरी से शुरू की गई, जिससे पहले ही उन्हें परेशानी उठानी पड़ी। अब फसल बेचने के बाद भुगतान अटकने से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उनका कहना था कि दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर भी किसानों को अपनी उपज का पैसा नहीं मिल पाया। किसानों ने इसे सरकार की उदासीनता और गलत नीतियों का परिणाम बताया। किसानों ने कहा कि खेती का पूरा चक्र खर्च और समय पर मिलने वाले भुगतान पर निर्भर करता है। धान बेचने के बाद मिलने वाली रकम से उन्हें अगली फसल के लिए खाद, बीज और अन्य कृषि सामग्री खरीदनी होती है। इसके अलावा परिवार का भरण-पोषण, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतें भी इसी आमदनी से पूरी होती हैं। भुगतान में देरी के कारण किसानों को उधार लेने और आर्थिक परेशानियां झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है। उनका सवाल है कि जब सरकार ने धान खरीद लिया है तो किसानों को उनकी रकम देने में देरी क्यों की जा रही है? धरने के दौरान किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन को बेमियादी रूप दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की लगातार उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसका जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को मिल सकता है। किसानों ने स्पष्ट किया कि यह केवल भुगतान का मामला नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और आर्थिक अधिकारों से जुड़ा सवाल है। दोपहर बाद किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी नितिन भदौरिया से मुलाकात करने का प्रयास किया। जिलाधिकारी की ओर से पांच किसानों को मिलने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों के बीच प्रतिनिधियों की संख्या को लेकर सहमति नहीं बन पाई और मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद किसानों ने आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति तैयार करने का निर्णय लिया। इसके लिए 20 नवंबर को मंडी में बैठक बुलाई गई है। प्रदर्शन में तजेन्द्र सिंह विर्क, जोगेन्द्र सिंह, अजायब सिंह, त्रिलोक सिंह, राजेन्द्र सिंह, जसपाल सिंह, अश्वनी सिंह, जितेन्द्र सिंह जीतू, गुरमुख सिंह, गुरसिमरत सिंह, जगतार बाजवा, कुलवीर सिंह, सुरजीत सिंह, विरेन्द्र सिंह विर्क, कुलवंत सिंह, जसवीर सिंह, एजाज हाजी, सतनाम सिंह, जगवीर सिंह, अमरीक सिंह, मोबिन अहमद और सद्दाम हुसैन सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानों के इस प्रदर्शन ने धान खरीद व्यवस्था और भुगतान की समयबद्धता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब निगाहें सरकार और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो जिले में किसानों का आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है।